सरकार ने विशेष न्यायालयों, पीड़ित सहायता, जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्रों के माध्यम से नागरिक संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियमों के कार्यान्वयन को मजबूत किया है