केंद्र सरकार ने 2019-20 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश को 747.17 करोड़ रुपये जारी किए