एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 2023 में दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 53,372 हुई; 2024 में दोषसिद्धियों और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या दोगुने से अधिक हुई